हसदेव अरण्य में हो रहे जंगल की कटाई रुकवाने को लेकर राज्यपाल को दिया ज्ञापन-अज़ीम खान-सम्भाग अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग

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रायपुर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने हसदेव अरण्य में हो रहे जंगल की कटाई रुकवाने व पुन: जंगल बसाने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।

आयोग के रायपुर सम्भाग अध्यक्ष अज़ीम खान सम्भाग महासचिव प्रद्युम्न शर्मा एवं रायपुर जिलाध्यक्ष आकाश जायसवाल ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन को बताया कि समूचा हसदेव का इलाका संविधान की पांचवी अनुसूची में आता है। यहां राज्य सरकार, अधिकारियों व कंपनियों द्वारा फर्जी ग्राम सभा का नाटक मंचित कर एक साथ पेसा, वनाधिकार व भू-अधिग्रहण कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रायगढ़, कोरबा, सक्ती, जांजगीर, बिलासपुर इत्यादि कई जिलों के हजारों निवासी हसदेव बांगो परियोजना का लाभ ले रहे हैं। यहां खनन होने से प्राकृतिक जल मार्ग, जल स्रोत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे जिससे जीवन जीना दूभर हो जाएगा। साथ ही इन जंगलों में हाथि भी अधिक मात्रा में रहते है किंतु इन जंगलों की कटाई होने से इन हाथियो के कदम रहवाशी इलाकों की तरफ बढ़ने लग जाएंगे जो कि इन बेजुबान जंगली जानवरों के साथ भी गलत होगा ।

गौरतलब है कि कांग्रेस के शासन काल मे 26 जुलाई 2022 को विधानसभा मे सर्वसहमति से हसदेव मे सभी खदानों कि अनुमतियों को निरस्त करने के लिए संकल्प पारित किया था इसके बाद भी सरकार बदलते ही हसदेव जंगलो कि कटाई फिर से दुबारा शुरू हो गयी है ऐसे में हसदेव के जंगल को बचाये रखने कोई ठोस कार्यवाही किये जाने व राज्यपाल महोदय के इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे रुकवाने की मांग की गई ।

आशा है उपरोक्त बिन्दुओं को महामहिम राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे व हम सभी छत्तीसगढ़ वासियो के जल जंगल जमीन को इन गैरजिम्मेदार सरकारों और औद्योगिक घरानो के सामूहिक सडयंत्र से तत्काल बाहर निकालने में सहायक होंगें व इस अवैधानिक खनन पर रोक लगाएंगे |

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